Draft Memorandum tomorrow Divisional Headquarters
No.GDS/CHQ/Memorandum/2025 Date: 29.04.2025
To:
The Secretary & Director General,
Department of Posts,
Dak Bhavan,
New Delhi – 110001.
Through the SSPOs/SPOs, __________ Division, __________ Circle
MEMORANDUM
Dear Sir/ Madam,
As per the call given by the AIGDSU (CHQ), a peaceful Dharna was organized today at the Divisional Headquarters of ____________. After the programme, we submit herewith the memorandum of problems, enclosed along with the Charter of Demands, for onward transmission to the Directorate.
With profound regards,
Encl: Charter of Demands, Annexure.
Yours sincerely,
Divisional/Branch Secretary
Charter of Demands
1. Extend monthly pension to GDS under the Unified Pension Scheme (NPS or equivalent).
2. Grant 8-hour duty to all GDS with higher TRCA, pay scale, and full service benefits.
i. Appointment of 8th CPC—Inclusion of GDS Issues in the Terms of Reference of the Commission.
3.Scrap Independent Delivery Centres (IDCs); if implemented, GDS must be absorbed with
full benefits.
4. Implement without delay all positive recommendations of the Kamale Chandra Committee, including:
a. Rational fixation of TRCA from 01.01.2016, equal to regular employees
b. Grant of time-bound financial upgradation (MACP) at par with departmental staff after 12, 24, and 36 years,
c. to be counted for all purposes including TRCA/Pay, DA, Bonus, etc.
d. Enhance Group Insurance cover to 5 lakhs.
e. Remove the existing 1.5 lakh cap on GDS gratuity.
f. Allow carry forward and encashment of paid leave up to 180 days.
g. Provide medical facilities to GDS and their families under CGHS/ESI.
5. Abolish all incentive-based schemes. Include all work done by GDS—IPPB, PLI, RPLI, Savings Schemes, MGNREGS—in workload assessment.
6. End all discrimination in annual increments and TRCA determination based on workload.
a. Grant II TRCA to new recruits engaged for 5-hour work, following the principle of equal pay for equal work.
b. Ensure uniformity in annual increment drawal between GDS and regular staff.
7. Stop all forms of harassment faced by GDS, including:
a) Unreasonable business targets.
b) Provide Branch Offices with laptop, printer, and broadband/wireless network facilities.
8. Withdraw all victimisation post the 12th December 2023 strike, especially:
a. Baseless disciplinary actions against General Secretary, Circle Secretaries, and
b. others for participating in strike activities.
c. Extend all trade union facilities to AIGDSU at par with departmental unions.
9. Oppose disproportionate and harsh punishments against GDS even under the "graded punishment" system, as:
a) GDS are being thrown out without due consideration, which is inhuman and unjust.
b) Those deciding these punishments appear unaware of the poverty, hardships, and humiliation that GDS face under poor service conditions.
Hindi
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सं.जी.डी.एस./सी.एच.क्यू./ज्ञापन/2025 दिनांक: 29.04.2025
सेवा में:
सचिव एवं महानिदेशक,
डाक विभाग,
डाक भवन,
नई दिल्ली – 110001.
एस.एस.पी.ओ./एस.पी.ओ., __________ संभाग, __________ मंडल के माध्यम से
ज्ञापन
प्रिय महोदय/महोदया,
ए.आई.जी.डी.एस.यू. (सी.एच.क्यू.) के आह्वान पर आज ____________ के संभागीय मुख्यालय पर शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात, हम निदेशालय को अग्रेषित करने के लिए मांग-पत्र के साथ संलग्न समस्याओं का ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं।
सौजन्य सहित,
संलग्न: मांग-पत्र, अनुलग्नक।
भवदीय,
संभागीय/शाखा सचिव
मांग-पत्र
1. एकीकृत पेंशन योजना (एन.पी.एस. या समकक्ष) के अंतर्गत जी.डी.एस. को मासिक पेंशन प्रदान की जाए।
2. सभी जीडीएस को उच्च टीआरसीए, वेतनमान और पूर्ण सेवा लाभ के साथ 8 घंटे की ड्यूटी प्रदान करें।
i. 8वें सीपीसी की नियुक्ति - आयोग के विचारार्थ विषयों में जीडीएस मुद्दों को शामिल करना।
3. स्वतंत्र वितरण केंद्रों (आईडीसी) को खत्म करें; यदि इसे लागू किया जाता है, तो जीडीएस को पूर्ण लाभ के साथ समाहित किया जाना चाहिए।
4. कमले चंद्र समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों को बिना देरी के लागू करें, जिनमें शामिल हैं:
a. 01.01.2016 से नियमित कर्मचारियों के बराबर टीआरसीए का तर्कसंगत निर्धारण
b. 12, 24 और 36 वर्षों के बाद विभागीय कर्मचारियों के बराबर समयबद्ध वित्तीय उन्नयन (एमएसीपी) प्रदान करना,
c. टीआरसीए/वेतन, डीए, बोनस आदि सहित सभी उद्देश्यों के लिए गिना जाना।
d. समूह बीमा कवर को बढ़ाकर 5 लाख करना।
e. जीडीएस ग्रेच्युटी पर मौजूदा 1.5 लाख की सीमा हटाना।
f. 180 दिनों तक के सवेतन अवकाश को आगे ले जाने और नकदीकरण की अनुमति दें।
जी. जी.एस.एच.एस./ई.एस.आई. के तहत जी.डी.एस. और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें।
5. सभी प्रोत्साहन-आधारित योजनाओं को समाप्त करें। जी.डी.एस. द्वारा किए गए सभी कार्यों-आई.पी.पी.बी., पी.एल.आई., आर.पी.एल.आई., बचत योजनाएं, एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.- को कार्यभार मूल्यांकन में शामिल करें।
6. कार्यभार के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि और टी.आर.सी.ए. निर्धारण में सभी भेदभाव समाप्त करें।
क. समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का पालन करते हुए, 5 घंटे के कार्य के लिए नियुक्त नए कर्मचारियों को द्वितीय टी.आर.सी.ए. प्रदान करें।
ख. जी.डी.एस. और नियमित कर्मचारियों के बीच वार्षिक वेतन वृद्धि आहरण में एकरूपता सुनिश्चित करें।
7. जी.डी.एस. द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकें, जिनमें शामिल हैं:
क) अनुचित व्यावसायिक लक्ष्य।
ख) शाखा कार्यालयों को लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड/वायरलेस नेटवर्क सुविधाएं प्रदान करें।
8. 12 दिसंबर 2023 की हड़ताल के बाद सभी उत्पीड़न वापस लें, विशेष रूप से:
क. महासचिव, सर्किल सचिवों और अन्य के खिलाफ हड़ताल गतिविधियों में भाग लेने के लिए आधारहीन अनुशासनात्मक कार्रवाई। ग. विभागीय यूनियनों के समान एआईजीडीएसयू को सभी ट्रेड यूनियन सुविधाएं प्रदान करना। 9. "ग्रेडेड पनिशमेंट" प्रणाली के तहत भी जीडीएस के खिलाफ असंगत और कठोर दंड का विरोध करें, क्योंकि: क) जीडीएस को उचित विचार किए बिना बाहर निकाल दिया जा रहा है, जो अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। ख) इन दंडों को तय करने वाले लोग गरीबी, कठिनाइयों और अपमान से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं, जिसका सामना जीडीएस खराब सेवा स्थितियों के तहत करते हैं
